Assam असम : आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है। बंद को राजस्थान भर के एससी/एसटी समुदायों से काफी समर्थन मिला है, जिसका उद्देश्य अदालत के फैसले का विरोध करना और इसे पलटने के लिए दबाव बनाना है।
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-श्रेणियाँ बना सकते हैं ताकि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता दी जा सके। इस फैसले ने एससी/एसटी समूहों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है।संभावित अशांति की आशंका में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों में पुलिस बलों को बंद के दौरान अपनी मौजूदगी बढ़ाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जाए।
बंद की तैयारी के लिए वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों ने स्थिति का आकलन करने और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें विरोध प्रदर्शन के पूरे दिन हिंसा को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।