जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुवाहाटी: असम में निजी संस्थान अब से अपनी मर्जी के मुताबिक फीस नहीं बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी.
असम सरकार ने यह कदम कुछ निजी संस्थानों द्वारा बिना किसी नोटिस के अपनी फीस में बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद उठाया है।
असम सरकार ने यह कदम उन परिवारों को कुछ राहत देने के लिए उठाया है जो पहले से ही कोविड से प्रेरित आर्थिक संकट से उबर रहे हैं।
कुछ निजी संस्थानों ने देश में दो साल के कोविड-प्रेरित उथल-पुथल के दौरान हुए नुकसान को कवर करने के लिए अपनी फीस में वृद्धि की, जिससे छात्र नाराज हो गए और उनमें से कुछ ने निजी संस्थानों के इस कदाचार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई।
असम सरकार इन छात्रों के समर्थन में आई और शिक्षा का धंधा चलाने वाले निजी संस्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब से अगर निजी संस्थान अपनी फीस बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा गठित 'फीस रेगुलेटरी कमेटी' से परामर्श करना होगा, जो निजी संस्थानों में हो रहे सभी वित्त की निगरानी करेगी ताकि ये संस्थान आसमान छूते हुए छात्रों को परेशान न कर सकें। शुल्क।
असम में निजी संस्थानों को अब प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शुल्क संरचना को अधिसूचित करना होगा और शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें शुल्क नियामक समिति को एक रिपोर्ट जमा करनी होगी। यदि शुल्क नियामक समिति को लगता है कि शुल्क संरचना एक छात्र के परिवार के लिए बहुत अधिक है, तो उसके पास विशेषज्ञों के पैनल के साथ चर्चा के बाद इसे और अधिक उपयुक्त में बदलने का अधिकार होगा।
यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों की फीस बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा, लाखों इच्छुक युवा जो प्रसिद्ध 'दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन' संस्थानों में प्रवेश पाने में असमर्थ थे और निजी संस्थानों में जाने को मजबूर हैं। इसलिए, इस निर्णय से उनके परिवारों और छात्रों को लाभ होगा।"