असम पुलिस एसआईटी ने सामागुरी में आतंकवादी समर्थन नेटवर्क पर छापा मारा, मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार
असम : आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देने वाले स्थानीय समर्थन नेटवर्क के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई में, असम पुलिस विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कनुवामारी, समागुरी में एक हाई-प्रोफाइल छापेमारी की। ऑपरेशन में मतीउर रहमान के आवास को निशाना बनाया गया, जो आतंकवादी गुर्गों को सिम कार्ड और जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने से जुड़ा एक संदिग्ध था।
अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) की सहायता करने के आरोपी रहमान को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) से जुड़ा एबीटी, इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के लिए गहन जांच के दायरे में है। रहमान की गिरफ्तारी इस सप्ताह की शुरुआत में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से दो एबीटी कार्यकर्ताओं, बहार मिया (30) और रसेल मिया (40) की हिरासत के बाद हुई है। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहते हुए पाया गया, उनके पास असम में अपने आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे से फर्जी भारतीय दस्तावेज थे।
गुवाहाटी में हुए ऑपरेशन में फर्जी आधार और पैन कार्ड सहित आपत्तिजनक सबूतों की खोज हुई। बाद की जांच में मतीउर रहमान को एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में इंगित किया गया, जो आतंकवादियों को आवश्यक दस्तावेज और संचार उपकरण प्रदान करता था। इन निष्कर्षों पर कार्रवाई करते हुए, गुवाहाटी की एसआईटी ने रहमान के आवास पर सटीकता से छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने रहमान की अवैध गतिविधियों के व्यापक इतिहास पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में पुलिस ने रहमान के घर से आधार कार्ड बनाने वाली मशीन जब्त कर ली थी, जिससे पता चलता है कि वह फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार करने में शामिल था। इस नवीनतम ऑपरेशन से कुछ महीने पहले ही रहमान को जेल से रिहा किया गया था।
आगे की जांच से पता चला कि बहार मिया रहमान के घर पर 15 दिनों तक रुका था, जो रहमान और आतंकवादी नेटवर्क के बीच घनिष्ठ सहयोग को रेखांकित करता है। यह छापेमारी असम में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले स्थानीय नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य ऐसे गुर्गों को सहायता देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है।
असम पुलिस क्षेत्र से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे नेटवर्क को सहायता देने वाले व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिले।