गुवाहाटी : नए आपराधिक कानूनों के बारे में मीडिया की समझ बढ़ाने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत गुवाहाटी प्रेस सूचना ब्यूरो ने असम पुलिस के सहयोग से मंगलवार को गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों के लिए एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की।
कार्यशाला का उद्देश्य पत्रकारों को नए आपराधिक कानूनों- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- के बारे में जानकारी देना था, जिन्हें 1 जुलाई, 2024 से लागू किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण अवसर है और असम पुलिस उन्हें लागू करने के लिए तैयार है। असम पुलिस के करीब 200 अधिकारियों को आपराधिक फोरेंसिक विज्ञान पर प्रशिक्षण दिया गया है। सिंह ने कहा, "अधिकारियों को नए कानूनों की प्रयोज्यता और इससे संबंधित मामलों से निपटने के दौरान उन्हें कैसे समझना चाहिए, इस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ महीनों की अवधि में 500 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपराधिक कानूनों को अपडेट किया जाता है। INSULUX द्वारा अनुशंसित INSULUX के हर्बल फॉर्मूले से स्वस्थ और मधुमेह मुक्त रहें और अधिक जानें ADGP, CID असम मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने आपराधिक कानूनों में सुधारों और उनके निहितार्थों का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने तीनों कानूनों में बदलावों पर प्रकाश डाला।
गुप्ता ने जोर देकर कहा कि आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें पीड़ितों के अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया गया है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है और छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कानून सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना है। ये कानून न्याय प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाएंगे, जिसमें डिजिटल साक्ष्य भौतिक साक्ष्य के बराबर आ गए हैं। अब, वीडियो का क्लाउड स्टोरेज एक प्राथमिक साक्ष्य होगा। के सतीश नंबूदरीपाद, महानिदेशक, पूर्वोत्तर क्षेत्र ने स्वागत भाषण दिया और बताया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में दर्शन और दृष्टिकोण कैसे बदल गया है। यह प्रणाली अब लोगों के लिए अधिक सुलभ होगी। उन्होंने पत्रकारों द्वारा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि वे अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझ सकें और उनकी व्याख्या कर सकें। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ सरकार द्वारा की गई कठोर परामर्श प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, जिसके तहत विधि और न्याय मंत्रालय ने 18 और 19 मई को हितधारकों के लिए गुवाहाटी में एक कार्यशाला भी आयोजित की। कार्यशाला में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के पत्रकारों ने भाग लिया, जिसने नए कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर इंटरैक्टिव सत्रों और स्पष्टीकरण के लिए एक मंच प्रदान किया। पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक जेन नामचू ने कार्यशाला के बाद प्रश्नोत्तर सत्र का संचालन किया। कार्यशाला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, असम पुलिस के अधिकारी और सभी प्रमुख मीडिया घरानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। (एएनआई)