Guwahati. गुवाहाटी: असम सरकार Assam Government राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार का लक्ष्य असम में बाल विवाह को खत्म करना है और छात्राओं को अपनी शादी में देरी करनी चाहिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना Chief Minister Santosh Moina (एमएमएनएम) योजना के तहत, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दाखिला लेने वाली छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
सरमा ने कहा, "स्नातक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1000 रुपये प्रति माह और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को राज्य सरकार 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।" उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को भेजी जाएगी, हर साल दो महीने - जून और जुलाई को छोड़कर। इस योजना में कुछ शर्तें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य के किसी भी विधायक, सांसद या मंत्री की बेटियां मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, चूंकि राज्य सरकार उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में निश्चित कट-ऑफ अंक हासिल करने वाली छात्राओं को स्कूटर प्रदान करती है, इसलिए उन्हें मासिक छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी।"