असम Assam : अतिक्रमणों पर व्यापक कार्रवाई करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 2021-22 से 12 जुलाई, 2025 के बीच राज्य भर में 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि बेदखल की है।ये आँकड़े असम के हाल के इतिहास में सबसे बड़े बेदखली अभियानों में से एक को दर्शाते हैं, जो सरकारी और वन भूमि को अवैध कब्ज़ों से मुक्त कराने पर सरकार के निरंतर ज़ोर को दर्शाता है।आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, बेदखली की गतिविधियाँ कई वित्तीय वर्षों में की गईं, जिनमें सबसे अधिक 2022-23 में हुईं, जब 4,397.50 हेक्टेयर भूमि बेदखल की गई।अभियान के पहले वर्ष 2021-22 में 2,604.12 हेक्टेयर भूमि पुनः प्राप्त की गई। 2023-24 में 3,401.92 हेक्टेयर भूमि बेदखल की गई, जबकि 2024-25 में 961.55 हेक्टेयर भूमि बेदखल की गई। 12 जुलाई, 2025 तक, चालू वित्त वर्ष में 638.42 हेक्टेयर भूमि पहले ही खाली हो चुकी है।
इस अवधि के दौरान बेदखल किया गया कुल क्षेत्रफल 12,003.515 हेक्टेयर है।बेदखली अभियान मुख्यमंत्री सरमा की शासन रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है, जिसका राज्य सरकार अक्सर बचाव करते हुए इसे सरकारी भूमि की रक्षा, वन क्षेत्रों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताती है।हालाँकि, इन अभियानों की नागरिक समाज समूहों और विपक्षी दलों द्वारा उनके मानवीय निहितार्थों और पुनर्वास योजना के कथित अभाव के लिए आलोचना भी की गई है।विवाद के बावजूद, सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि बेदखली अभियान कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार हैं और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।