GUWAHATI गुवाहाटी: विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में कैदियों की मौत, अमानवीय व्यवहार और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित विवादों का सामना करने के बाद, असम सरकार ने नए केंद्रों के संचालन और स्थापना पर सख्त जाँच लागू करने का निर्णय लिया है। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने सोमवार को पूरे राज्य में पुनर्वास केंद्रों के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए। केंद्र खोलने के लिए, आपको जिला आयुक्त के कार्यालय में एक आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन की समीक्षा राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी
और यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो आपको संचालन के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास केंद्रों को मनोरोग उपचार की सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 25 बिस्तर, दो नर्स, एक रसोइया और 15 अन्य कर्मचारी होने चाहिए। सभी केंद्रों में मनोचिकित्सक भी होने चाहिए। ये नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के पुनर्वास केंद्रों पर लागू होंगे। मंत्री पीयूष हजारिका दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करेंगे। यदि किसी कैदी की किसी पुनर्वास केंद्र में मृत्यु हो जाती है, तो संबंधित केंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार तत्काल जांच करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी।
जो कैदी छह महीने तक पुनर्वास केंद्र में रहे हैं, उन्हें रिहा होने के बाद अपना केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अपना केंद्र शुरू करने से पहले किसी केंद्र में उपचार के लिए तीन साल बिताने होंगे।पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। केंद्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्र होने चाहिए। प्रत्येक केंद्र में एक परियोजना समन्वयक, एक परियोजना सहायक और एक कार्यालय सहायक होना चाहिए, दोनों ही स्नातक होने चाहिए।प्रत्येक 25 कैदियों के लिए, एक रसोइया और एक सहायक, एक सफाईकर्मी, दो नर्स और दो वार्ड बॉय होने चाहिए। प्रत्येक पुनर्वास केंद्र को एक डॉक्टर के साथ 24 घंटे संचार बनाए रखना चाहिए, और दो डॉक्टरों को हर हफ्ते केंद्र का दौरा करना चाहिए।
पुनर्वास केंद्रों को परामर्श सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और डॉक्टर की मंजूरी के बाद ही कैदियों को भर्ती करना चाहिए। डॉक्टर को 24 घंटे के भीतर कैदी को देखना चाहिए। केंद्रों को हर तीन साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा और नवीनीकरण के लिए दो महीने पहले आवेदन करना होगा। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के इतिहास वाले एचआईवी रोगियों का इलाज एआरटी केंद्रों में किया जाना चाहिए।असम सरकार की यह कार्रवाई गोलपारा के एक पुनर्वास केंद्र में मेघालय के एक युवक की मौत के बाद की गई है। मुख्य संदिग्ध सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और केंद्र को सील कर दिया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा अपने असम समकक्ष से गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए कहने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई।