Guwahati गुवाहाटी: असम में पंजीकृत पर्यटक वाहनों के मेघालय में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर विवाद ने गुरुवार को उस समय गंभीर रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारियों ने मेघालय के पूर्व शिक्षा मंत्री और एनपीपी विधायक रक्कम ए. संगमा की कार को जोराबाट में रोक दिया।
रिपोर्टों के अनुसार, असम के टैक्सी चालकों के एक बड़े समूह ने संगमा की गाड़ी रोकी, नारे लगाए और उनसे मेघालय लौटने की माँग की।
गारो हिल्स जा रहे विधायक ने बाद में एक वीडियो में पुष्टि की कि वह असम पुलिस के एक एस्कॉर्ट की मदद से ही नाकाबंदी को पार करने में कामयाब रहे।
नाकाबंदी में मेघालय में पंजीकृत पर्यटक वाहन भी शामिल थे, जिससे उन्हें असम में प्रवेश करने से रोका गया और इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। संगमा ने दोनों राज्य संघों से बातचीत के जरिए गतिरोध सुलझाने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि टकराव से दोनों पक्षों की आजीविका को ही नुकसान होगा।
ये विरोध प्रदर्शन ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन (AKMTTA) की माँगों से जुड़े हैं, जिसने मेघालय के लोकप्रिय स्थलों पर असम-आधारित पर्यटक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की माँग की है। समूह का कहना है कि असम के वाहन पर्यटकों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही उतारें, जिसके बाद मेघालय की टैक्सियाँ कार्यभार संभालेंगी।
असम के टैक्सी चालकों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मेघालय में उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि पड़ोसी राज्य के वाहन असम में बेरोकटोक चलते हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "मेघालय पुलिस उनके संगठन का समर्थन करती है, लेकिन असम पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं करती।"
इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं। असम प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर ने स्थानीय चालकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, "हमारे युवा अपनी आजीविका के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। NEDA के संयोजक कहाँ हैं? वह चुप हैं जबकि हमारे चालकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।"
बोरठाकुर ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से इस मामले को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के समक्ष उठाने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा, "अगर असम के वाहनों को वहाँ रोका जा रहा है, तो मेघालय के वाहनों का यहाँ स्वागत क्यों किया जाना चाहिए?"
इस बीच, मेघालय सरकार ने AKMTTA से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति के साथ बातचीत करने को कहा है।