Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि असम भूमि और राजस्व विनियमन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हो गया है।यह विधेयक असम भूमि और राजस्व विनियमन अधिनियम, 1886 में अध्याय 12 को शामिल करता है, जो सरकार को 250 वर्ष से अधिक पुरानी संरचनाओं के आसपास 'विरासत बेल्ट और ब्लॉक' नामित करने की अनुमति देता है।यह कानून इन विरासत स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में भूमि लेनदेन को उन निवासियों तक सीमित करता है जो कम से कम तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं।सरमा ने असम विधानसभा में विधेयक का समर्थन करने के लिए विधायकों का आभार व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य मंदिरों, नामघरों और सत्र जैसे सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करना है।इससे पहले 15 अगस्त को, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि उनका मिशन असम के स्वदेशी लोगों की पहचान की रक्षा करना है, जो उनका मानना है कि एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण खतरे में है।
उन्होंने प्रतिष्ठित स्थानों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की भूमि को संरक्षित करने और सूक्ष्म-आदिवासी बेल्ट प्रावधानों को लागू करने के लिए मजबूत कानून लाने की योजना की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सरमा ने कहा, "मैं खुद जानता हूं कि असम में जनसंख्या बदल रही है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, इस परिवर्तन ने आज असम के स्वदेशी लोगों को संरक्षित वातावरण में धकेल दिया है। मैं आने वाले दिनों में कई नए प्रयास करना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अविभाजित गोलपारा जिले में आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों की जमीन किसी भी परिस्थिति में दूसरे समुदायों को न मिल सके, हमने एक सख्त कानून लाने का फैसला किया है। यह निर्णय कोच राजबोंगशी, बोरो और राभा सहित अन्य लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करेगा।"