GUWAHATI गुवाहाटी: असम सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सभी गतिविधियों को निलंबित करने का फैसला किया है। इसका कारण गुणवत्ता नियंत्रण में बड़ी चूक और परियोजना की समयसीमा में देरी है। इस कदम पर असम कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा ने परियोजना के इर्द-गिर्द कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। एपीसीसी अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेजेएम में व्यवधान को लेकर गंभीर चिंता जताई। जेजेएम एक केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य असम के हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। बोरा ने मिशन को प्रभावी ढंग से लागू
करने में विफल रहने के लिए असम सरकार पर निशाना साधा और परियोजना को ठीक से न चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना में शामिल ठेकेदार एकल ग्राम योजनाओं के लिए छह महीने की समयसीमा को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने जल जीवन मिशन में महत्वपूर्ण देरी के पीछे खराब निगरानी और कुप्रबंधन को कारण बताया। असम सरकार के सचिव और जेजेएम के मिशन निदेशक कैलाश कार्तिक एन ने मिशन को निलंबित करने के आदेश दिए। इससे मिशन के समग्र प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, विशेष रूप से स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करने के इसके महत्व को देखते हुए।