Bongaigaon बोंगाईगांव: एक ऐतिहासिक कदम के तहत, विभिन्न स्वदेशी समुदाय अपने भूमि अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए कामतापुर स्वायत्त परिषद (केएसी) में शामिल होने के लिए एक साथ आए हैं। संसदीय मामलों, जल संसाधन और सूचना तथा जनसंपर्क राज्य मंत्री पीयूष हजारिका ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह विकास कामतापुर स्वायत्त परिषद की सीमा निर्धारित करने के लिए मंत्री हजारिका, हितधारकों और सामुदायिक संगठनों के बीच एक बैठक के बाद हुआ है। कोच राजबोंगशी संगठनों ने पहले गांव को शामिल करने के लिए 50% जनसंख्या सीमा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
चर्चा के बाद, 26 कामतापुर संगठनों ने स्वदेशी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अन्य समुदायों के लोगों को केएसी में शामिल होने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। मंत्री हजारिका ने समुदायों द्वारा प्रदर्शित एकता और सहयोग की प्रशंसा की, भूमि अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हजारिका शनिवार को इन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए बोंगाईगांव पहुंचे। बैठक का जिक्र करते हुए मंत्री हजारिका ने कहा कि आमतौर पर अगर असम सरकार या भारत सरकार किसी समुदाय को स्वायत्तता देती है तो दूसरे समुदाय के लोग उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते। लेकिन निचले असम में माहौल बिल्कुल अलग है क्योंकि यहां के मूल निवासी एकजुट हैं। बैठक में सभी की राय थी कि अगर मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है तो उन्हें कामतापुर स्वायत्त परिषद में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मंत्री हजारिका ने कहा, "पिछले दो वर्षों से इस विभाग का प्रभार संभालने के बाद मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि अन्य समुदायों के संगठन कामतापुर स्वायत्त परिषद में शामिल होना चाहते हैं।" उन्होंने अन्य समुदायों के लोगों द्वारा मूल निवासियों के भूमि अधिकारों के हित में एकजुट होने के निर्णय की सराहना की। पीयूष हजारिका ने असम के लोगों से निचले असम के लोगों द्वारा दिखाए गए सद्भाव को एक उदाहरण के रूप में लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय लोग मजबूत रहें, उन्हें अपनी जमीन पर अधिकार मिले और उनकी संस्कृति की रक्षा हो। मंत्री ने इस संबंध में लोगों द्वारा दिए गए सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की।