Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2 जनवरी को घोषणा की कि पिछले तीन वर्षों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की गई लगभग 74,000 बीघा वन भूमि को सरकार ने पुनः प्राप्त कर वन विभाग को वापस कर दिया है।अतिक्रमण के खिलाफ राज्य की लड़ाई में उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, सीएम सरमा ने खुलासा किया कि 74,115 बीघा वन भूमि अब राज्य सरकार का हिस्सा है।इस मामले पर बोलते हुए, उन्होंने आगे कहा कि 9,000 हेक्टेयर वन भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में उसकी मूल स्थिति में बहाल किया गया है, साथ ही कब्जे वाली भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है।
इससे पहले, असम सरकार ने फरवरी में 'एडवांटेज असम' सम्मेलन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना था जो नवाचार का समर्थन करता हो, पूंजी तक आसान पहुंच प्रदान करता हो, और राज्य में व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के लिए माहौल बनाने के लिए नौकरशाही बाधाओं को दूर करता हो।असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग के दौरान इसकी घोषणा की। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने समावेशी और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य की क्षमता को अनलॉक करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।