Assam असम : असम में एक प्रमुख अधिकार संगठन, असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अद्यतन प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है। 15 जुलाई को जारी ज्ञापन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें 1,600 करोड़ रुपये की एनआरसी परियोजना में 260 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। एपीडब्ल्यू का दावा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक के लिए निर्धारित निधियों में से 155.88 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। एपीडब्ल्यू के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा, "हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और अपने पद का उपयोग करके प्रवर्तन विभाग को मामले की जांच करने और भ्रष्टाचार में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का आग्रह करते हैं।" संगठन ने पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उंगली उठाई है।
एपीडब्ल्यू ने एनआरसी सूची में "विदेशियों" को शामिल किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की, जिससे राष्ट्रीय सरक्षा पर संभावित प्रभाव पड़ने का संकेत मिलता है। ज्ञापन में कहा गया है, "चूंकि एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए विदेशियों के नाम शामिल किए जाने के कारणों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा सकती है।" एपीडब्ल्यू ने एनआरसी प्रक्रिया में विदेशी फंडिंग के प्रभाव पर संदेह जताते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच का अनुरोध किया।
अधिकार समूह ने इस मुद्दे को हल करने के अपने पिछले प्रयासों को उजागर किया, जिसमें राज्य पुलिस के साथ एफआईआर दर्ज करना और पुलिस महानिदेशक से अपील करना शामिल है, जिसका कथित तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला। एनआरसी (रिट याचिका WP(C) 274/2009) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में प्राथमिक याचिकाकर्ता के रूप में, एपीडब्ल्यू द्वारा बहु-एजेंसी जांच की मांग असम में चल रहे एनआरसी विवाद में एक नया आयाम जोड़ती है।