Assam असम : असम सरकार ने फरवरी में 'एडवांटेज असम' सम्मेलन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो नवाचार का समर्थन करता है, पूंजी तक आसान पहुंच प्रदान करता है, और राज्य में व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के लिए माहौल बनाने के लिए नौकरशाही बाधाओं को दूर करता है।इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 जनवरी को कैबिनेट की बैठक के दौरान की। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने समावेशी और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य की क्षमता को अनलॉक करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
एक बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 विकास का वर्ष रहा है जो औद्योगिक प्रगति, अधिक निवेश और सामाजिक-आर्थिक उत्थान द्वारा निर्देशित राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए विनिर्माण, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार भी पैदा करेगा।उन्होंने कहा कि दिसंबर में भूटान में 'एडवांटेज असम' रोड शो आयोजित किया गया था और असम को वैश्विक निवेश गंतव्य मानचित्र में लाने के लिए यूएई, यूके, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर में भी इसी तरह के रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं।
सरमा ने कहा कि 2024 का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री द्वारा जगीरोड में 27,000 करोड़ रुपये की टाटा सेमीकंडक्टर सुविधा की आधारशिला रखना था।उन्होंने कहा कि पिछले साल, एनआरसी प्रक्रिया के कारण जिन लगभग दस लाख लोगों के आधार कार्ड बंद हो गए थे, केंद्र की पहल के कारण उनके बायोमेट्रिक्स अनलॉक हो गए।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत, वर्ष के दौरान एक लाख स्टार्ट-अप विचारों को बीज धन और मार्गदर्शन के साथ समर्थन दिया गया।सीएम ने कहा कि पारदर्शी भर्ती मॉडल के माध्यम से एक लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जो चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों से कहीं अधिक है।सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासन को लोगों के करीब लाने और नए जिलों के निर्माण की मांग को समाप्त करने के लिए 39 सह-जिले भी बनाए।महिला सशक्तिकरण के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरुनोदोई योजना के तहत 37 लाख लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई, 'निजुत मोलिना' योजना के तहत 10 लाख बालिकाओं को शिक्षा अनुदान प्रदान किया गया और 'मुख्यमंत्री मनीला उद्यमिता अभियान' के तहत 39 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया।
राज्य में अपराध दर का जिक्र करते हुए सरमा ने कहा कि इसमें 65 प्रतिशत की गिरावट आई है और फोरेंसिक क्षमताओं पर राज्य सरकार के फोकस के कारण सजा दर में 270 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार 2026 तक बाल विवाह को खत्म करने की राह पर है और इस दिशा में पुलिस बल बढ़ाने और कानूनी खामियों को दूर करने सहित कई कदम उठाए हैं।सरमा ने आगे कहा कि 2024 में बाढ़ से प्रभावित 6.8 लाख लोगों के बैंक खातों में 350 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।