Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वे उन मामलों से संबंधित एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं।साइबर धोखाधड़ी या एनसीआरपी पर चिह्नित अपराधों के संबंध में जब्त धन को जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।आदेश के अनुसार, दर्ज किए गए अपराधों में साइबर धोखाधड़ी या अपराध शामिल हो सकते हैं और जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और उसके स्वामित्व के बारे में पुलिस रिपोर्ट के अलावा संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन या जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों को फ्रीज या ब्लॉक किए गए धन को जारी करने के लिए ऐसे मामलों का निपटारा किया जा सकता है।
न्यायालय की अधिसूचना में कहा गया है, "ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वे साइबर धोखाधड़ी/अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ही ऑनलाइन दर्ज किए गए मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें और जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और उसके स्वामित्व के बारे में पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन/जांच अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों को फ्रीज/ब्लॉक किए गए धन को जारी करने के लिए ऐसे मामलों का निपटारा करें।"