Assam: गुवाहाटी में ग्राउंडवाटर की स्थिति सेमी-क्रिटिकल हो गई है, बाकी राज्य सुरक्षित

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की असम के गतिशील भूजल संसाधन, 2025 रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी को भूजल उपलब्धता के लिए "अर्ध-महत्वपूर्ण" श्रेणी में रखा गया है, जबकि राज्य के अन्य सभी हिस्से "सुरक्षित" श्रेणी में बने हुए हैं।

यह जानकारी बजट सत्र के सातवें दिन प्रश्नकाल के दौरान साझा की गई, जब मंत्रियों ने भूजल प्रदूषण, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, ओरुनोडोई योजना, बजट व्यय और मिट्टी संरक्षण पर भी अपडेट प्रदान किया।

एजीपी विधायक दीप्तिमयी चौधरी के एक सवाल का जवाब देते हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने कहा कि राज्य हर साल 2.93 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) भूजल निकालता है। उन्होंने सदन को बताया कि असम की कुल 88,419 बस्तियों में से 4,586 बस्तियों में आर्सेनिक संदूषण और 306 बस्तियों में फ्लोराइड संदूषण की सूचना मिली है। उन्होंने कहा, सरकार दोनों मुद्दों के समाधान के लिए उपाय लागू कर रही है।

स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने कांग्रेस विधायक अब्दुर रहीम अहमद के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य ने मातृ स्वास्थ्य में सुधार और मातृ मृत्यु को कम करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना, मातृ मृत्यु समीक्षा और निगरानी, ​​सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) कार्यक्रम और व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं शामिल हैं।

सामाजिक कल्याण पर, वित्त मंत्री जयंत मल्लाबारुआ ने विधानसभा को बताया कि इस साल मार्च तक 39,51,968 लोगों को ओरुनोडोई 3.0 के तहत कवर किया गया था। एआईयूडीएफ विधायक मजीबुर रहमान को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सत्यापन, नए आवेदन और शिकायत निवारण के बाद लाभार्थियों की सूची लगातार अपडेट की जाती है।

उन्होंने कहा कि योजना का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें ओरुनोडोई 1.0 के तहत 20 लाख लाभार्थी, ओरुनोडोई 2.0 के तहत 27 लाख और इसके वर्तमान चरण के तहत 39 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। मासिक वित्तीय सहायता भी 830 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये और बाद में 1,250 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगे कोई भी संशोधन राज्य की वित्तीय स्थिति और भविष्य की विस्तार योजनाओं पर निर्भर करेगा।

मल्लाबारुआ ने सदन को यह भी बताया कि वित्त विभाग यह निर्दिष्ट नहीं कर सकता कि 2021-22 और 2024-25 वित्तीय वर्षों के बीच कई विभाग अपने पूरे बजट आवंटन का उपयोग करने में क्यों विफल रहे। कांग्रेस विधायक डॉ आसिफ मोहम्मद नज़र के एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवंटन और वास्तविक व्यय की विभाग-वार तुलना परिशिष्ट के रूप में विधानसभा के समक्ष रखी गई है।

उन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए खर्च न की गई धनराशि के आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं क्योंकि खातों को अभी भी प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई), असम के कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि खर्च के फैसले अलग-अलग विभागों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए वित्त विभाग कम खर्च के कारणों का रिकॉर्ड नहीं रखता है।

इस बीच, मृदा संरक्षण मंत्री अश्विनी राय सरकार ने कहा कि विभाग ने 2016 और 2026 के बीच असम में 5,800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण गतिविधियां की हैं। भाजपा विधायक चक्रधर गोगोई को जवाब देते हुए, उन्होंने विधानसभा को यह भी बताया कि विभाग में 202 पद खाली हैं और राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भरे जाएंगे।