गुवाहाटी: असम सरकार अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने और राज्य भर में पर्यावरणीय पहल का समर्थन करने के लिए पुराने वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण पर हरित उपकर लगाएगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रस्तावित उपाय की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि लेवी से उत्पन्न राजस्व का उपयोग राज्य की हरित पहल को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।
यह कदम पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और वाहन मालिकों को नए, कम प्रदूषण वाले विकल्पों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
हालाँकि, प्रस्तावित उपकर सभी वाहनों पर लागू नहीं होगा। दोपहिया, तिपहिया, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहनों को लेवी से छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा में हरित उपकर की दर, कवरेज के लिए न्यूनतम वाहन आयु या उस तारीख को निर्दिष्ट नहीं किया गया जिस दिन यह उपाय प्रभावी होगा।
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है क्योंकि सरकार प्रस्तावित लेवी के कार्यान्वयन को स्पष्ट करती है।