Assam असम : असम की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 24,000 संविदा शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की है। इस निर्णय का शैक्षिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसका खुलासा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को फेसबुक लाइव सत्र के दौरान किया।
मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि नियमितीकरण राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए प्रयासों का परिणाम है, जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। 2011-2012 से नौकरी की सुरक्षा को लेकर बनी चिंताओं के बावजूद, राज्य अब इन शिक्षकों को स्थायी सरकारी पदों पर स्थानांतरित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
सरमा ने कहा, "2 सितंबर असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा।" "इस दिन, अपनी योग्यता साबित करने वाले लगभग 24,000 शिक्षकों को औपचारिक रूप से सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल किया जाएगा। इस बदलाव में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवरेज और किसी शिक्षक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में पूर्ण वेतन और पेंशन के प्रावधान जैसे लाभ शामिल होंगे।" नियुक्ति पत्रों का औपचारिक वितरण गुवाहाटी के खानपारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में होने वाला है, जहाँ सभी नए नियमित शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय रूप से, यह निर्णय संविदा शिक्षकों द्वारा पिछले विरोध के बाद आया है, जिन्होंने नई व्यवस्था के तहत वेतन कटौती पर चिंता व्यक्त की थी। जबकि उन्होंने शुरू में पूर्ण वेतन संरक्षण की मांग की थी, राज्य सरकार नए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित, कम मासिक वेतन होगा। इन चुनौतियों के बावजूद, नियमितीकरण असम के शिक्षा क्षेत्र को स्थिर और बेहतर बनाने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।