Assam सरकार ने राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विधि विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
गुवाहाटी Assam: राज्य के राजस्व अधिकारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने के लिए सोमवार को Guwahati में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी तथा असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
गुवाहाटी में असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर असम के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं न्यायिक अकादमी, असम के कुलपति जोगेन मोहन भी उपस्थित थे।
असम के मंत्री ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री डॉ. Himanta Biswa Sarma के नेतृत्व में हम राज्य के मूल निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जोगेन मोहन ने कहा, "आज का दिन ऐतिहासिक है। अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन से राज्य के राजस्व विभाग को मदद मिलेगी।" वहीं, राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में बात करते हुए असम के मंत्री ने कहा कि राज्य में मौजूदा बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है और 9-10 जिलों में बाढ़ आई हुई है। जोगेन मोहन ने कहा, "हमने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराई है। हमने डीबीटी के जरिए लोगों को मुआवजा भी दिया है। हम बाढ़ में हुए नुकसान की राशि 3 लाख लोगों को कम समय में मुहैया कराएंगे।" (एएनआई)