Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य सरकार ने भूमि प्रशासन में सुधार और भूमि लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सुधार पेश किए। सूक्ष्म और लघु भूमिधारकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट ने ऑनलाइन भुगतान करने में भूमिधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए खजाना के लिए मैन्युअल भुगतान के साथ-साथ मैन्युअल रसीदों को जारी रखने को मंजूरी दी। इसके बावजूद, सरकार ने चल रहे भूमि प्रशासन सुधारों के हिस्से के रूप में पट्टादारों को ई-खजाना पोर्टल में शामिल करने की
प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने नामघरों, धार्मिक संस्थानों और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों सहित गैर-व्यक्तिगत न्यायिक संस्थाओं के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत नवीनीकरण शुल्क में छूट को मंजूरी दी। इससे इन संस्थाओं के लिए मिशन बसुंधरा 3.0 पहल के तहत भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को इन संस्थाओं के लिए माफ कर दिया गया है, जिससे भूमि आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है।