Guwahati गुवाहाटी: मंगलवार को असम कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें गुवाहाटी में 'एरोट्रोपोलिस सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट' के लिए 2,100 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कल्याण, रोजगार, बुनियादी ढांचे और प्रशासन से जुड़े उपायों को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के लिए 2026-27 के 'स्टेट-ओन्ड प्रायोरिटी डेवलपमेंट' (SOPD-G) फंड की पहली किस्त के तौर पर 450 करोड़ रुपये मंजूर किए।
वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री की 'जीवन प्रेरणा' योजना के लिए 118.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
असम की राज्य OBC सूची में शामिल लेकिन असम के लिए केंद्रीय OBC सूची में शामिल नहीं होने वाले छह समुदायों के लोग राज्य द्वारा तय फॉर्मेट में OBC 'नॉन-क्रीमी लेयर' (NCL) सर्टिफिकेट पाने के हकदार होंगे।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें उनके चरित्र, बैकग्राउंड, नागरिकता और जमा किए गए दस्तावेजों की असलियत की जांच की जाएगी। पुलिस के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छह महीने का समय होगा।
उम्मीदवारों को अभी भी नोटरी से प्रमाणित हलफनामे जमा करने होंगे; यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि उनकी नियुक्ति में देरी न हो।
CM-FLIGHT प्रोग्राम के तहत काम करने वाले 'फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग-कम-इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स' (FLTIP) के पेमेंट सिस्टम में भी बदलावों को मंजूरी दी गई।
नई व्यवस्था के तहत, तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद 30,000 रुपये और छह महीने बाद फिर से 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने और विदेशी भाषा में दक्षता का सर्टिफिकेट जमा करने पर उम्मीदवार को 40,000 रुपये और दिए जाएंगे। इस पैकेज में नौकरी मिलने के बाद मदद के तौर पर 50,000 रुपये भी शामिल हैं।
असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (AIDC) और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) के बीच लीज एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह एग्रीमेंट जागीरोड में HPCL की पुरानी जगह पर 'ताज गेटवे' होटल के प्रस्तावित विकास से जुड़ा है।
इस फैसले का मकसद इंडस्ट्रियल साइट पर हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट को आसान बनाना है। कैबिनेट ने असम में 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए नए आधार एनरोलमेंट पर लगी रोक में मोरान और मटक समुदायों को छूट देने को भी मंज़ूरी दी। यह छूट 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगी।
एरोट्रोपोलिस सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, कैबिनेट ने ज़मीन अधिग्रहण और विकास कार्यों के लिए 2,100 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी दी।
इस प्रोजेक्ट का मकसद गुवाहाटी इलाके में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट के एक और फ़ैसले के तहत, 10 लाख रुपये तक की शुद्ध कृषि आय वाले किसानों को कृषि कर नहीं देना होगा। इस उपाय से ज़्यादातर छोटे चाय उत्पादकों को कृषि कर से छूट मिलने की संभावना है।