Assam सरकार निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षण पर विचार
Assam असम : असम सरकार ने कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए निजी स्थानीय भाषा माध्यम स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की।यह प्रस्ताव, जो अभी भी अपने वैचारिक चरण में है, अब अंतिम निर्णय लेने से पहले जनता की राय के लिए खोला जाएगा। सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "हमने अवधारणा को मंजूरी दे दी है और अब जनता की राय मांग रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम अगले शैक्षणिक वर्ष से इस योजना को लागू करेंगे।"
प्रस्तावित योजना के तहत, सरकार इस आरक्षण कोटे के तहत चुने गए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। योजना का हिस्सा बनने के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन करने वाले स्कूल पात्र छात्रों की पहचान करने के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे। आरक्षण केवल असमिया, बोडो और बंगाली संस्थानों सहित चुनिंदा प्रतिष्ठित स्थानीय भाषा माध्यम स्कूलों पर लागू होगा, लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर नहीं।
इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। 5 लाख रुपये तक की वार्षिक कर मांग वाले छोटे व्यवसायों को अब जीएसटी नोटिस से छूट मिलेगी, जिससे लगभग 90,000 व्यवसायों को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने गणित के लिए 1,766 स्नातक शिक्षक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी और बोडो समझौते के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों में 19 और गांवों को शामिल करने को मंजूरी दी।