Guwahati गुवाहाटी: असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, खासकर गुवाहाटी शहर के वन और पहाड़ी इलाकों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर।
हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए, मंत्री ने आदिंगिरी हिल का मामला उठाया, जहाँ अतिक्रमणकारियों ने कथित तौर पर उस इलाके का नाम बदलकर 'कुदरतपुर' कर दिया है। उन्होंने इसे "सांस्कृतिक पहचान पर हमला" करार देते हुए चिंता जताई। हजारिका ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "यह सिर्फ़ ज़मीन का मामला नहीं है। यह इरादे का मामला है।" उन्होंने आगे कहा, "जब लोग उन जगहों का नाम बदलना शुरू कर देते हैं जिन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है, तो यह उस जगह की पहचान बदलने की एक जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बेदखली अभियान केवल ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक समान प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी शहर की सीमा के भीतर भी लागू किया जा रहा है। हजारिका ने व्यवस्थित अतिक्रमणों के परिणामस्वरूप तेज़ी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के बारे में भी चेतावनी दी, जो उनके अनुसार असम की विरासत और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ख़तरा हैं। "हमने बार-बार कहा है: यह केवल भूमि का मुद्दा नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी जड़ों की रक्षा का मुद्दा है," उन्होंने असम की विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा। मंत्री ने आगे कहा कि अवैध कब्ज़ेदारों को बेदखली के नोटिस पहले ही दिए जा चुके हैं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार दृढ़ता से काम कर रही है और बेदखली अभियान चरणबद्ध, वैध तरीके से जारी रहेगा।
हज़ारिका ने अंत में कहा, "हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम असम की भूमि, संस्कृति और भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।" यह टिप्पणी असम भर में, विशेष रूप से पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, भूमि अधिकारों, अतिक्रमणों और पहचान संबंधी चिंताओं पर बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक ध्यान के बीच आई है।