Assam : गौरव गोगोई ने राजमार्गों की मरम्मत होने तक टोल वसूली स्थगित करने की मांग की

असम Assam : असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर राज्य राजमार्गों की उचित मरम्मत होने तक टोल वसूली स्थगित करने का आग्रह किया है।

लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गोगोई ने "दयनीय स्थिति" वाले राजमार्गों पर टोल शुल्क के प्रति बढ़ते जन आक्रोश पर चिंता व्यक्त की। शनिवार को सार्वजनिक किए गए अपने पत्र में, उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एनएच-27 और एनएच-37 के प्रमुख हिस्सों पर टोल वसूलना जारी रखे हुए है, जबकि सड़कें गहरे गड्ढों, उबड़-खाबड़ सतहों और बार-बार जलभराव से भरी हैं।

गोगोई ने कहा, "इन परिस्थितियों से जान-माल का खतरा होता है, वाहनों को नुकसान पहुँचता है और यात्रा में भारी देरी होती है। सोनापुर-राहा (एनएच-27/एनएच-37) और बैहाटा चरियाली (मदनपुर)-नलबाड़ी (गल्ला टोल प्लाजा) के बीच टोल प्लाजा विशेष रूप से चिंता का विषय हैं, जहाँ कई दुर्घटनाएँ और यात्रा में लगने वाला समय बढ़ने की खबरें आई हैं।"

जन असंतोष पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि बाढ़, बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति के बीच बढ़ते टोल शुल्क के विरोध में नागरिक मौजूदा और आगामी दोनों टोल प्लाज़ा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों को असहनीय लागतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और घरों पर बोझ बढ़ रहा है।

गोगोई ने केरल में NH-544 पर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि नागरिकों को गटर और गड्ढों से भरी सड़कों पर टोल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि टोल वसूली सुरक्षित और नियमित पहुँच प्रदान करने पर निर्भर है, और सड़कों के रखरखाव में विफलता टोल व्यवस्था की वैधता को कमज़ोर करती है।

उन्होंने आगे कहा, "पहले, मैंने NH-37 के संबंध में भी इसी तरह की चिंताएँ उठाई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से, NH-27 और NH-37 पर स्थिति और भी बदतर हो गई है और अब तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

गोगोई ने गडकरी से आग्रह किया कि वे एनएचएआई को निर्देश दें कि जब तक राजमार्गों की मरम्मत नहीं हो जाती और उन्हें वाहन चलाने योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता, तब तक चिन्हित प्लाजाओं पर टोल वसूली स्थगित कर दी जाए तथा रखरखाव मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए असम के सभी टोल प्लाजाओं का व्यापक ऑडिट कराया जाए।