Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति ने असम बाल संरक्षण समिति और यूनिसेफ के सहयोग से शनिवार को "बालिकाओं की सुरक्षा: एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर" विषय पर एक राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन किया।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम में असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के किशोर, युवा नेता और प्रतिनिधि बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, तस्करी और ऑनलाइन शोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए।
पैनल चर्चाओं में बाल संरक्षण में विभागों, न्यायपालिका और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
विशेषज्ञों ने पीड़ित सहायता सेवाओं, हेल्पलाइन, उत्तरजीवी देखभाल और डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
यह परामर्श भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में अक्टूबर में होने वाले 11वें वार्षिक राष्ट्रीय बाल संरक्षण हितधारक परामर्श की तैयारियों का हिस्सा है।
इस वर्ष का विषय बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है।
इस कार्यक्रम में असम के मुख्य सचिव रवि कोटा, पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह और पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इसका समापन बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा को एक साझा ज़िम्मेदारी मानकर संयुक्त रूप से संकल्प लेने के साथ हुआ।