Assam Elections असमिया पहचान की 'सुरक्षा' को लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच खींचतान

GUWAHATI गुवाहाटी: जैसे-जैसे असम नई सरकार चुनने की तैयारी कर रहा है, क्षेत्रीयता राज्य के लिए एक मुख्य मुद्दा बनी हुई है। यह राज्य दशकों से "बाहरी लोगों" - मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों - के खतरे से अपनी "पहचान" को बचाने की चिंताओं से जूझ रहा है। पिछले कुछ सालों में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि असम गण परिषद (AGP) समेत सभी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा "असोमिया जातीयतावाद" (असमिया राष्ट्रवाद) के मुख्य मुद्दे को "हथिया लेना" और उनके पास उपलब्ध विशाल संसाधनों के कारण, क्षेत्रीय पार्टियों को चुनावी अस्तित्व के लिए उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले चार दशकों में दो बार सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी, AGP का क्षेत्रीय ताकतों के लिए एक मजबूत रास्ता बनाने में "विफल" रहना भी इन पार्टियों के "किनारे" हो जाने का एक कारण है। स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक ब्रोजेन डेका ने PTI से बात करते हुए कहा, "संस्कृति, भाषा और पहचान की सुरक्षा हमेशा से असम के लोगों के लिए चिंता का विषय रही है। और अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अलग-अलग तरीकों से इस मुद्दे का इस्तेमाल किया है।"

उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों - जिनमें से ज़्यादातर बांग्लादेश मूल के हैं - से स्थानीय लोगों को होने वाले "खतरे" को सबसे प्रमुख खतरा माना गया है, और यह आज भी बना हुआ है। डेका ने दावा किया कि इस मुद्दे को सुलझाने के वादे के साथ चुनाव लड़े गए हैं और सरकारें बनाई गई हैं - और यह सिलसिला मौजूदा चुनावों तक जारी है।

स्तंभकार ने बताया, "अगर आप 2016 में BJP की सत्ता में ज़बरदस्त एंट्री को देखें, तो उनका चुनावी नारा था 'जाति, माटी, भेटी' (समुदाय, ज़मीन, घर) - जो सीधे तौर पर स्थानीय पहचान की सुरक्षा का संकेत था। और 2026 के चुनावों में भी, वे अभी भी राज्य से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा कर रहे हैं।" नौगांव कॉलेज (अब नगांव विश्वविद्यालय) के सेवानिवृत्त प्रोफेसर नव कुमार महंत ने कहा कि अवैध विदेशियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के इसी आश्वासन के साथ AGP ने 1985 और 1996 में दो बार सरकार का नेतृत्व किया था। AGP का गठन उन नेताओं ने किया था जो छह साल तक चले असम आंदोलन - जो अवैध घुसपैठ के खिलाफ था - में सबसे आगे थे। "यह एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसने दो बार सरकार चलाई। लेकिन अब, यह BJP की बस एक छोटी सी सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में, हमने देखा है कि यह पार्टी कुल 126 सीटों में से सिर्फ़ 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है," उन्होंने कहा।

"और अब इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस साल, इसके 26 उम्मीदवारों में से 13 मुस्लिम हैं और उनमें से कई बंगाली बोलने वाले हैं—एक ऐसा समुदाय जिसे AGP पहले अवैध प्रवासी मानकर शक की नज़र से देखती थी," महंता ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि AGP की शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष सोच रही है, लेकिन इसने हमेशा बंगाली बोलने वाले मुसलमानों से दूरी बनाए रखी। "ऐसा लगता है कि यह स्थिति धीरे-धीरे बदल गई है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि कुछ नेताओं द्वारा सत्ता पाने की होड़ में, AGP का इस्तेमाल इस समुदाय को लुभाने के लिए किया जा रहा है, ताकि सत्ताधारी गठबंधन के लिए ज़्यादा सीटें पक्की की जा सकें," उस रिटायर्ड प्रोफ़ेसर ने कहा। उस विश्लेषक ने कहा कि AGP पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से BJP के साथ गठबंधन में रहकर "क्षेत्रवाद" को बढ़ावा देने वाली अपनी मूल पहचान से भी भटक गई है; BJP एक ऐसी पार्टी है जो अपनी हिंदुत्व-आधारित राजनीति और समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। रायजोर दल और असम जातीय परिषद जैसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ—जो इस दशक की शुरुआत में असमिया पहचान के लिए लड़ने के मकसद से बनी थीं—अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो गई हैं; कांग्रेस पर ही मूल रूप से राज्य में 'वोट बैंक' की खातिर अवैध प्रवासियों की समस्या पैदा करने का आरोप लगता रहा है।