Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के हज यात्रियों द्वारा हज 2023 के लिए एकत्र किए गए अतिरिक्त हवाई किराए की वापसी न करने के संबंध में दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनसे प्रति व्यक्ति 3,82,297 रुपये लिए गए, जिसमें गुवाहाटी से जेद्दा तक की चार्टर्ड उड़ान के लिए 1,54,694 रुपये शामिल थे। हालांकि, भुगतान के बावजूद, तीर्थयात्रियों को वादा किए गए अंतरराष्ट्रीय चार्टर्ड उड़ान के बजाय नियमित यात्री उड़ानों में बैठाया गया।यह आरोप लगाते हुए कि भारतीय हज समिति द्वारा चार्टर्ड उड़ान को रद्द करने के परिणामस्वरूप अनुचित शुल्क लगाया गया, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हवाई किराए के लिए एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस नहीं की गई है।
हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को धन वापसी की मांग करते हुए कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे याचिकाकर्ताओं को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी।
सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों के वकील, अधिवक्ता एच.के.जे. अहमद और एस.के. मेधी ने सहमति व्यक्त की कि हज समिति को हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 42 के अनुसार अभ्यावेदनों का निपटारा करने का निर्देश देकर मामले को सुलझाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने हज समिति को याचिकाकर्ताओं के दावों को सुनने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करके 90 दिनों के भीतर उनकी शिकायतों का समाधान करने का आदेश दिया। इस निर्देश के साथ, न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामले को समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा।