गुवाहाटी: दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए बंद के आह्वान के दौरान मंगलवार को 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। विरोध का आह्वान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे के मद्देनजर किया गया था।
बंद का आह्वान सुबह 05:00 बजे शुरू हुआ और बराक घाटी के तीन जिलों (कछार, करीमगंज और हैलाकांडी) में दुकानें और वाणिज्यिक व्यवसाय बंद हो गए। बंद को शुरू में बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट (बीडीएफ) ने बुलाया था और बाद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने इसका समर्थन किया। कम उपस्थिति के बावजूद सरकारी कार्यालय और स्कूल खुले रहे।
तीन जिलों में सड़कों पर कम वाहन चल रहे थे जबकि प्रदर्शनकारी लोगों से घर के अंदर ही रहने को कह रहे थे।
गिरफ्तार लोगों में करीमगंज (उत्तर) से कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ और पार्टी के कछार जिले के अध्यक्ष अभिजीत पॉल शामिल हैं।
एसपी कछार नुमल महत्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे लोगों को काम पर जाने से रोक रहे थे। “ये निवारक हिरासत थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया,'' उन्होंने कहा।
चुनाव आयोग के परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे में कहा गया है कि बराक घाटी में 15 के बजाय 13 विधानसभा सीटें होंगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का नाम बदलने का भी सुझाव दिया गया है। भाजपा सरकार के सदस्यों सहित कई राजनीतिक दलों ने मसौदा सिफारिशों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने कहा कि मसौदा सिफारिशें बराक घाटी के लोगों के साथ-साथ एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी एक साजिश है। चुनाव आयोग ने असम के लिए 126 विधानसभा सीटें और 14 लोकसभा सीटें सुझाई हैं। मसौदा पैनल का इरादा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को बदलने का भी है।
-आईएएनएस