मोरीगांव: भारत के चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें इसकी कुल लोकसभा (एलएस) और विधानसभा सीटें क्रमशः 14 और 126 बरकरार रखी गईं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन का मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित करने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य मुनिन महंत ने एक बयान में कहा कि असम के कुल 12 एकजुट राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से परिसीमन की प्रक्रिया को रोकने की अपील की क्योंकि मामला सुनवाई के लिए एचसी में विचाराधीन है। लेकिन EC ने HC की सुनवाई को अनसुना कर दिया और सुनवाई से ठीक पहले इसे प्रकाशित किया, जिस पर CPI के साथ-साथ अन्य 11 राजनीतिक दलों ने नाराजगी व्यक्त की है। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की सहमति को महत्व नहीं दिया और मसौदा प्रकाशित किया जो गैरकानूनी है।