असम Assam: मंत्रिमंडल ने असम समझौते के खंड 6 पर न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की 67 में से 57 सिफारिशों Recommendations को लागू करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य असम के स्वदेशी लोगों की भूमि, भाषा और संस्कृति की रक्षा करना है। राज्य सरकार की योजना 15 अप्रैल, 2025 तक पूरे असम में इन सिफारिशों को लागू करने की है, जिसमें छठी अनुसूची के क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जिसके लिए स्थानीय अधिकारियों और निवासियों के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते में असमिया सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे असम के लिए एक “ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताया, जो स्वतंत्रता के बाद से राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज के लिए बैंकों के साथ एक समझौते को मंजूरी दी, जिसमें मृत्यु, विकलांगता और बीमारी के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया गया।