गुवाहाटी: असम का बजट 2021-22 "अवास्तविक और अतिरंजित" था।
असम बजट पर यह बयान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा दिया गया था।
असम के बजट 2021-22 को "अवास्तविक और अतिरंजित" करार देते हुए, कैग ने राज्य सरकार से "विश्वसनीय धारणाओं" के आधार पर खर्च तैयार करने के लिए कहा।
कैग ने असम की बढ़ती सार्वजनिक ऋण वृद्धि दर पर भी प्रकाश डाला।
इसने असम सरकार को राजस्व व्यय कम करने की भी सिफारिश की।
असम विधानसभा में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट में, कैग ने कहा कि असम सरकार द्वारा 1,19,423.05 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्तियां 99,548.83 करोड़ रुपये थीं।
इसने व्यय को 1,36,554.69 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के मुकाबले 1,07,814.62 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया।
कैग ने असम सरकार से आवंटित संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी कहा ताकि "वास्तविक संसाधनों के बिना फुलाए गए बजट से बचा जा सके"।
इसने कहा कि असम का बकाया ऋण 2017-18 में 49,274.88 करोड़ रुपये से “तेजी से बढ़कर” 2021-22 में 99,918.54 करोड़ रुपये हो गया।
कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, "अपने सार्वजनिक ऋण की बढ़ती वृद्धि दर को देखते हुए, राज्य सरकार अपने स्वयं के राजस्व को बढ़ाने और अपने राजस्व व्यय को कम करने के प्रयास कर सकती है ताकि सार्वजनिक ऋण और ब्याज देनदारियों के पुनर्भुगतान पर दबाव से बचा जा सके।"