Assam: IIM गुवाहाटी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश
Guwahati गुवाहाटी: असम में प्रस्तावित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी को भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने के लिए सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच विधेयक पेश किया।
यह मसौदा विधेयक केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) में उल्लिखित व्यापक विकासात्मक ढांचे का हिस्सा है। एमओएस में असम में बुनियादी ढांचे और शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) शामिल है।
आईआईएम गुवाहाटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करना इस पैकेज के तहत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में, भारत भर के 21 आईआईएम को आईआईएम अधिनियम के तहत समान दर्जा प्राप्त है।
इस तरह के संस्थान की माँग पर प्रकाश डालते हुए, विधेयक में कहा गया है कि तीन करोड़ से अधिक की आबादी होने के बावजूद, असम उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहाँ आईआईएम नहीं है।
असम सरकार ने पहले राज्य की रणनीतिक स्थिति और क्षेत्र में समग्र विकास की आवश्यकता का हवाला देते हुए केंद्र से इस संस्थान की स्थापना का आग्रह किया था।