ASSAM : असम सरकार ने फीस माफी योजना के लिए राशन कार्ड स्वीकार करके कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया

ASSAM  असम : असम सरकार ने 24 जून को राज्य भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। फीस माफी योजना के लिए पात्र छात्र अब सरकारी और प्रांतीय कॉलेजों के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालयों में आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र के बजाय अपना पारिवारिक राशन कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने इस नीतिगत बदलाव की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य प्रथम वर्ष स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। यह निर्णय उन कई छात्रों के लिए राहत की बात है, जिन्हें आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया होती है।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बात करते हुए, पेगू ने लिखा, "आज समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय बैठक कक्ष में शिक्षकों के युक्तिकरण और स्थानांतरण पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों और विषयों (s.i.c) के अनुसार छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिकता के साथ शिक्षकों को युक्तिकरण और स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।"

पेगू ने आगे बताया कि सरकारी और प्रांतीय कॉलेजों के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालयों में शुल्क माफी योजना के तहत 57,469 छात्रों को FYUGP में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अतिरिक्त 50,000 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पेगू ने बताया कि संस्थानों को आम तौर पर डेटा संकलन के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रतिपूर्ति की जाती है, जो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि, इस साल, समर्थ पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध डेटा के साथ, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आदेश दिया है कि सभी गैर-सीयूईटी प्रवेशों के लिए संस्थानों को 10 जुलाई को प्रतिपूर्ति की जाए।

उन्होंने कहा कि सीयूईटी-आधारित प्रवेश पूरा होने के बाद, सरकार अगस्त में प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। मंत्री ने कहा, "पिछले 3 वर्षों में, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को शुल्क माफी प्रतिपूर्ति के रूप में कुल ₹427.51 करोड़ जारी किए गए हैं और इस योजना से 10 लाख 95 हजार छात्र लाभान्वित हुए हैं।" मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बदलाव के महत्व पर जोर दिया, खासकर राज्य की प्रज्ञान भारती योजना के तहत आवेदन करने वालों के लिए। उन्होंने कॉलेज अधिकारियों को उन छात्रों से पारिवारिक राशन कार्ड स्वीकार करने का निर्देश दिया जो माता-पिता की आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस कदम से असम भर में हजारों छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो जाएगी। यह शैक्षिक नीतियों को तर्कसंगत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप भी है।