Assam : 19 गांवों को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल करने को मंजूरी दी
Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करने और मोरन और मटक समुदायों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतियों को मंजूरी दी।
2020 के बोडो समझौते के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में 19 गांवों को शामिल करने को मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने भूमि और स्थान पट्टा प्रबंधन नीति, 2024 को हरी झंडी दे दी है, जिसे असम को आईटी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (AMTRON) द्वारा प्रबंधित इस नीति से 8,000 प्रत्यक्ष और 100,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
छोटे व्यापारियों का समर्थन करने के लिए, मंत्रिमंडल ने जीएसटी से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने वाली एक उप-समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में 2017-2022 के हजारों मामलों को सुधारने की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य तीन महीने के भीतर उन्हें हल करना है, जिससे करदाताओं का उत्पीड़न कम से कम हो।
मोरन और मटक समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, मोरन स्वायत्त परिषद अधिनियम, 2020 और मटक स्वायत्त परिषद अधिनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे दोनों परिषदों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई। इसके अतिरिक्त, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रांतीय और सरकारी स्कूलों में 1,766 स्नातक गणित शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई।