BOKAKHAT बोकाखाट: असम आंदोलनकारी पूर्व सैनिक मंच की बोकाखाट उपजिला समिति द्वारा रविवार को आयोजित एक बैठक में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले संदिग्ध अवैध निवासियों के घरों और आवासों को बेदखल करने और वन क्षेत्र को मुक्त कराने की सरकार की पहल का स्वागत किया गया। बैठक में सरकार से मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया।
असम आंदोलन के पूर्व सक्रिय छात्र नेता अरुण बोरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मांग की गई कि सरकार असम समझौते के सभी प्रावधानों को लागू करे और समझौते के प्रावधानों के आधार पर विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए सख्त कार्रवाई करे।
इसके अतिरिक्त, बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सरकार से आंदोलन के शहीदों और पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और आंदोलन में भाग लेने के कारण विभिन्न बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े रहने वाले पूर्व सैनिकों की विशेष देखभाल और ध्यान देने का आग्रह किया गया।
इसके अलावा, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोकाखाट उप-जिले में असम आंदोलन के वर्तमान दिग्गजों को बोकाखाट उप-जिले की समिति से संपर्क करना चाहिए और संगठन के सदस्य बनना चाहिए।
बैठक में, जहाँ दिग्गज मंच के सचिव बिपुल गोगोई ने उद्देश्यों की व्याख्या की, इंद्रेश्वर शर्मा, बिजॉय कुमार सैकिया, चंद्रशेखर गोगोई, भरत रविदास, नवीन दत्ता, दीपेन कुमार नाथ, सलाहकार जीतू शर्मा राजखोवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और सदस्य उपस्थित थे।