असम Assam : ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने सोमवार को कोकराझार के उपायुक्त के माध्यम से असम चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगामी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची असमिया के साथ बोडो भाषा में भी प्रकाशित करने का आग्रह किया गया।यह मांग असम राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुरूप है।ABSU अध्यक्ष दीपेन बोरो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त बोडो भाषा को आधिकारिक दस्तावेज़ों में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बोरो ने कहा, "यह सिर्फ़ एक मांग नहीं है - यह एक संवैधानिक अधिकार है।"
संघ ने असम न्यायिक सेवा ग्रेड-III मुख्य परीक्षा से बोडो भाषा को बाहर करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जहाँ असमिया भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। ABSU ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक अलग ज्ञापन सौंपकर न्यायिक सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में बोडो भाषा को शामिल करने की मांग की।विरोध स्वरूप, ABSU ने 17 जुलाई को एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसके दौरान सदस्य बोडो भाषा को दरकिनार किए जाने के विरोध में परीक्षा विज्ञापन की प्रतियाँ जलाने की योजना बना रहे हैं।बोरो ने कहा, "संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद, बोडो भाषा को प्रमुख सरकारी प्रक्रियाओं में लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। यह व्यवस्थित उपेक्षा अस्वीकार्य है।"