ASSAM असम : असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने सोमवार को कहा कि राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले 1.66 लाख से अधिक छात्रों में से 71 प्रतिशत ने गरीब परिवारों के लिए शुल्क माफी योजना का लाभ उठाया है।
पहले, 2 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले माता-पिता वाले छात्र निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र थे, लेकिन इस वर्ष से यह सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है, पेगू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।
"राज्य सरकार कॉलेज के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेती है; इसके बजाय, यह बीपीएल छात्रों के लिए शुल्क माफी योजना प्रदान करती है। पहले, 2 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले माता-पिता वाले छात्र निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र थे, लेकिन इस वर्ष यह सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे आय प्रमाण पत्र के बजाय राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रवेश शुल्क कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें राज्य शुल्क विनियमन समिति ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। इस वर्ष, कल शाम तक 166123 छात्रों में से 118199 (71%) छात्रों ने निःशुल्क प्रवेश का लाभ उठाया है," शिक्षा मंत्री ने लिखा।
उन्होंने कहा कि कॉलेज अब आय प्रमाण पत्र के बजाय परिवार की आय के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की अनुमति देते हैं।
इससे पहले, असम सरकार ने कॉलेज के उन छात्रों की प्रवेश फीस को कवर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।
इस कदम पर सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए वित्तीय बोझ को कम करना है।
इस योजना के तहत, सरकार जुलाई में आवंटित धनराशि को सीधे कॉलेजों को वितरित करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र छात्रों को प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाए। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।