GUWAHATI गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने के दौरान जिन 9 लाख से अधिक लोगों के बायोमेट्रिक्स लॉक हो गए थे, उन्हें अब आधार कार्ड मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पहले ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "असम में 9 लाख से अधिक लोग ऐसे थे, जिन्हें आधार कार्ड नहीं मिल रहे थे, क्योंकि राज्य में एनआरसी अपडेट प्रक्रिया के दौरान उनके बायोमेट्रिक्स लॉक हो गए थे। हालांकि, इस लॉकेज का एनआरसी अपडेट से कोई लेना-देना नहीं है। 2019 में फरवरी-अगस्त तक एनआरसी अपडेट और आधार कार्ड एक ही केंद्रों पर किए गए थे। उस अवधि के दौरान आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के बायोमेट्रिक्स कुछ अज्ञात कारणों से लॉक हो गए थे।
अंतिम एनआरसी में 19 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल न होने का उस अवधि के दौरान 9,35,682 से अधिक लोगों के बायोमेट्रिक्स लॉक होने से कोई लेना-देना नहीं है। नौ लाख से अधिक लोगों में सभी जातियों और धर्मों के लोग शामिल हैं। असम के सीएम ने कहा कि यूआईडीएआई प्रभावित लोगों को रास्ता दिखाएगा कि वे 30 दिनों के भीतर अपने बायोमेट्रिक और आधार कार्ड कैसे प्राप्त करें। यह उन नौ लाख से अधिक लोगों के लिए बड़ी राहत है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। वे अपना बैंक खाता आदि भी नहीं खोल सकते हैं। इससे पहले सरकार ने इस
समस्या को सुलझाने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया था। समिति ने एएएसयू सहित सभी हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं। हितधारकों ने कहा कि उन्हें इन नौ लाख से अधिक लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कैबिनेट ने इन नौ लाख से अधिक लोगों को आधार कार्ड जारी करने को मंजूरी दे दी। सीएम सरमा ने कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे को केंद्र के सामने दो साल तक उठाना पड़ा। उन्होंने कहा, "जुलाई में गृह मंत्रालय ने हमें बायोमेट्रिक लॉक को खोलने के बारे में आधिकारिक प्रस्ताव भेजने को कहा था। इस साल 29 जुलाई को हमने गृह मंत्रालय को औपचारिक प्रस्ताव भेजा, जिसने यूआईडीएआई प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।"