Assam असम : शिवसागर जिला प्रशासन ने विभिन्न संगठनों के 27 स्वदेशी नेताओं को समन जारी किया है, जो क्षेत्र में शांति के लिए संभावित खतरों के खिलाफ सक्रिय रुख का संकेत देता है। यह हस्तक्षेप कई चिंताजनक घटनाओं के बाद हुआ है, जिसके कारण अधिकारियों को कानून और व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट नकीब सईद बरुआ द्वारा जारी समन में विशेष रूप से कई स्वदेशी समूहों और छात्र संघों के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है।
इन व्यक्तियों पर गैरकानूनी सभाओं में भाग लेने और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाने के लिए उच्च-डेसिबल स्पीकर सिस्टम का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 (1) का हवाला देते हुए, नोटिस में मांग की गई है कि नेता अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए 25 अगस्त, 2024 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों। जिन लोगों को बुलाया गया है, उनमें ऑल ताई अहोम स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएएसयू) के अध्यक्ष बसंत गोगोई और बीर लचित सेना असम के प्रशासनिक सचिव श्रींगखल चालिहा जैसे प्रभावशाली नेता शामिल हैं। इन नेताओं पर स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों को भड़काने और शिवसागर में अवैध रूप से व्यापार बंद करवाने का आरोप है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को बुलाया गया है, उन्हें अगले छह महीनों में शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की गारंटी के रूप में 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड और 50,000 रुपये की जमानत देनी होगी। इन शर्तों का पालन न करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें संभावित गिरफ्तारी और जुर्माना शामिल है।'ऑपरेशन बॉन्ड' नाम से शुरू की गई जिला प्रशासन की यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि स्थानीय अधिकारी शिवसागर में अशांति के संभावित बढ़ने से कितनी गंभीरता से निपट रहे हैं। स्थिति नाजुक बनी हुई है, अधिकारी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सतर्क निगरानी बनाए हुए हैं।