Assam असम : आज दुधनोई में आयोजित एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठक में, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने राभा हसोंग समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की। ये घोषणाएँ क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही माँगों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाती हैं। राज्य सरकार ने राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (RHAC) के निर्माण को पूरा करने के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए हैं। इस फंडिंग से परिषद के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह प्रभावी ढंग से काम कर सके।
डॉ. सरमा ने बताया कि राज्य सरकार ने आरएचएसी के लिए संवैधानिक वैधता की मांग करते हुए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार इस पहल को मजबूत करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का समर्थन करती है। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने राभा हसोंग लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने आरएचएसी को छठी अनुसूची का दर्जा देने का जोरदार समर्थन किया, एक ऐसा कदम जो परिषद को अधिक स्वायत्तता और मान्यता प्रदान करेगा। डॉ. सरमा ने दर्शकों को आश्वासन दिया कि सरकार आदिवासी ब्लॉकों और बेल्टों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अतिक्रमण हटाने और इन क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए उपाय किए जाएंगे।
ये घोषणाएं राभा हसोंग समुदाय को सशक्त बनाने, उनके अधिकारों और स्वायत्तता को संरक्षित रखने तथा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं। ये कदम असम के विविध समुदायों के लिए समावेशी विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।