Assam असम: स्वायत्त राज्य मांग समिति (एएसडीसी) ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को ज्ञापन सौंपकर 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते के खंड 6 के दायरे में कार्बी और दिमासा लोगों को शामिल न करने की मांग की। पार्टी अध्यक्ष जोटसन बे द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एएसडीसी ने पहले ही खंड 6 के कार्यान्वयन के मुद्दे पर ‘असमिया परिभाषा’ और कार्बी और दिमासा जनजातियों की सुरक्षा के प्रस्तावों पर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए थे।
ज्ञापन में कहा गया है, “समिति द्वारा मांगे गए अनुसार, एएसडीसी संसद और विधानसभा में सीटों के आरक्षण, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) और एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) में सीटों के आरक्षण जैसे अपने विचार और सुझाव रखना चाहता है, जहां केवल कार्बी और दिमासा और अन्य अनुसूचित जनजातियों को कार्बी आंगलोंग और एनसी हिल्स की स्वायत्त परिषदों में चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए।
” ज्ञापन में आगे कहा गया है कि, "कार्बी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए।" ज्ञापन में पारंपरिक कार्बी सरदारी को सरकार द्वारा उचित मान्यता और दर्जा दिए जाने, केएएसी और एनसीएचएसी के तहत 90 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण और स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। ज्ञापन में दो पहाड़ी जिलों की स्वदेशी जनजातियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत की सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षण और संवर्धन के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) को लागू करने का आह्वान किया गया है।