एआरएसयू ने बोको में आरएचएसी को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की

बोको: ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन (एआरएसयू) के महासचिव प्रदीप राभा ने भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में राभा हसोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (आरएचएसी) को शामिल करने की मांग को लेकर जमा हुई भीड़ के लिए अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार हमारी मांगों का जवाब नहीं देती है, तो हम अपना विरोध तेज करने के लिए तैयार हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदीप राभा ने कहा, "राभा समझौते पर 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे लगभग 27 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी सरकारें आरएचएसी को छठी अनुसूची में शामिल करने में विफल रही हैं।"

सदस्य (हाइड्रो), सीईए एमएकेपी सिंह ने सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट का दौरा किया कामरूप जिले के 10,000 से अधिक लोगों ने बोको में सुवोरी फील्ड में आयोजित सामूहिक सभा में भाग लिया। बैठक का आयोजन एआरएसयू, सिक्स्थ शेड्यूल डिमांड कमेटी (एसएसडीसी) और ऑल राभा वूमेन काउंसिल (एआरडब्ल्यूसी) ने किया था। नृपेन खांडा, एआरएसयू के अध्यक्ष, टंकेश्वर राभा, आरएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य, आदित्य खाखलारी, असम जनजातीय संगठन समन्वय समिति (सीसीटीओए) के महासचिव और कई अन्य नेताओं और कार्यकारी सदस्यों ने सामूहिक सभा में भाग लिया। यह भी पढ़ें- हाफलांग में दही खाने से 30 से ज्यादा लोग बीमार आरएचएसी क्षेत्र में रहने वाले राभा व अन्य समुदायों को छठी अनुसूची का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए हम आगामी चुनावों में बदला लेने के लिए तैयार हैं।'