सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्मा आयोग एक सप्ताह के भीतर असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) 2014 की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) के संचालन में विसंगतियों और कदाचार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले आयोग को असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा 2013 और 2014 में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं और कदाचार के दावों की जांच करने का काम सौंपा गया था।
अप्रैल 2022 में, आयोग ने एपीएससी द्वारा आयोजित 2013 परीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में परीक्षा के प्रशासन में बड़ी अनियमितताओं और कदाचार का खुलासा होने के बाद आयोग ने सरकार को पूरे 2013 बैच के चयन को रद्द करने की सलाह दी थी।
आयोग ने यह भी पाया कि एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को अनुचित तरीके से नियुक्त किया गया था।
2013 की परीक्षा के लिए आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को राज्य सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, सरकार 2014 की परीक्षा में गलत काम करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाएगी।
सरमा ने यह भी कहा है कि सरकार पूरे 2013 बैच के चयन को रद्द करने के आयोग के सुझाव पर तब तक फैसला नहीं करेगी जब तक उसे 2014 की परीक्षा पर अपनी रिपोर्ट नहीं मिल जाती।