असम सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने की घोषणा

गुवाहाटी: असम सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने की घोषणा के बाद असम विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि इस कदम से समुदायों के बीच और विभाजन हो सकता है।

इस विषय पर बोलते हुए देवव्रत सैकिया ने कहा, "जैसा कि घोषणा की गई थी अब हम यह सोचने पर मजबूर हैं कि ऐसे आईडी कार्ड का क्या उपयोग किया जाएगा? संविधान पहले ही इन छह धार्मिक समुदायों को दूसरों की तरह उनके अधिकार प्रदान कर चुका है।

उन्होंने कहा कि लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से खुश हैं और इस तरह के निर्णय से राज्य में रहने वाले समुदायों के बीच संभावित विभाजन हो सकता है।उन्होंने कहा कि यह कदम किसी और चीज के लिए एक राजनीतिक कदम हो सकता है जिस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है।

असम सरकार ने रविवार को घोषणा की कि असम में अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाणन दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री केशब महंत ने कहा कि सरकार ने असम में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन शामिल हैं।

समुदाय इस संबंध में असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड को आवेदन दाखिल कर सकते हैं। केशव महंत ने कहा कि प्रमाणीकरण का प्रस्ताव असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड द्वारा दिया गया था और यह बोर्ड आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करेगा।