Kokrajhar कोकराझार : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी, केंद्रीय गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
विज्ञप्ति के अनुसार, अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने क्षेत्र में शांति, विकास और उत्साह स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ABSU की भूमिका के बिना बोडो समझौता संभव नहीं होता और बोडोलैंड में शांति स्थापित नहीं हो पाती।
इस अवसर पर शाह ने बोडोलैंड की शांति के लिए लड़ने वाले पांच हजार शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा, "जब पूरा बोडोलैंड अपने नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के दिखाए मार्ग पर चल रहा है, तो सरकार ने दिल्ली में एक प्रमुख सड़क का नाम बोडोपा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग रखने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "मोदी सरकार और असम सरकार बोडोपा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के हर सपने को साकार करेगी।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ABSU शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे बढ़ा रहा है। ABSU के प्रयासों से ही आज छात्र 12वीं कक्षा तक की परीक्षा बोडो भाषा में दे सकते हैं। परिणामस्वरूप हमारी बोडो भाषा को मान्यता मिली है और आने वाले कई वर्षों तक जीवित रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि आज का कार्यक्रम बोडोलैंड में स्थापित शांति का एक मजबूत संदेश देता है।
अमित शाह ने कहा कि जब 27 जनवरी, 2020 को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था। हालांकि, आज केंद्र सरकार और असम सरकार ने इस समझौते की 82 प्रतिशत शर्तों को पूरा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अगले दो वर्षों में इस समझौते को 100 प्रतिशत लागू करेगी। उसके बाद, BTR में स्थायी शांति होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीटीआर शांति समझौते के तहत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को पूरे बीटीआर क्षेत्र से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) हटा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार के 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) कार्यक्रम के तहत आज कोकराझार का मशरूम, जिसे "बोडोलैंड का मशरूम" के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के होटलों के मेन्यू में शामिल किया जा रहा है। यह बोडोलैंड में स्थापित शांति के कारण संभव हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि शांति के कारण ही बोडोलैंड डूरंड कप टूर्नामेंट की मेजबानी करने में सक्षम हुआ। उन्होंने बोडोलैंड के एथलीटों से 2036 में भारत में संभावित ओलंपिक की तैयारी शुरू करने की अपील की।
शाह ने कहा कि बोडोलैंड के एक दर्जन से अधिक उत्पादों को जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग मिला है। नतीजतन, पूरे बीटीआर क्षेत्र में धीरे-धीरे औद्योगिक माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब अशांति, अराजकता और अलगाववाद की चर्चा होती थी, लेकिन अब शिक्षा, विकास और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और असम सरकार ने बोडोलैंड के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि इस क्षेत्र की आबादी केवल 3.5 मिलियन है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान, बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
इसके अतिरिक्त, सोनितपुर और बिस्वनाथ जिलों को शामिल करने के लिए बीटीआर क्षेत्र का विस्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि सैकड़ों युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाया गया है। कई हथियार सरेंडर किए गए और पिछले तीन वर्षों में असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के 4,881 सदस्यों के पुनर्वास पर 287 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें से 90 प्रतिशत राशि मोदी सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
शाह ने आगे बताया कि रोजगार और कौशल विकास के लिए बहुत काम किया गया है। एसआईपी और आरडी, केवीके, केवीआईसी, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी सहित सभी क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ काम किया जा सके और उनकी प्रगति में मदद की जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सरमा ने 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती करके एक नई शुरुआत की है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने असम में कुल नौ उग्रवादी समूहों के साथ समझौते किए हैं, जिससे 10,000 से अधिक युवा समाज की मुख्यधारा में आए हैं।