असम न्यूज़: असम में विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे का विरोध करते हुए, विपक्षी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने मंगलवार को धमकी दी कि अगर योजना को रद्द नहीं किया गया तो वह अदालत का रुख करेंगे।

कांग्रेस की आलोचना करते हुए एआईयूडीएफ के संगठनात्मक महासचिव और विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि 2008 में यूपीए सरकार द्वारा प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन के कारण परिसीमन आयोग के बजाय भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने यह अभ्यास किया था।

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उन्होंने कहा, ''हम मसौदे के सभी बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हम 11 जुलाई तक प्रस्तावों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।''

इस्लाम ने कहा कि पार्टी ईसीआई प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात करेगी, जो अगले महीने असम का दौरा करने वाला है और मसौदे पर अपनी आपत्तियां पेश करेगा।

“अगर ईसीआई अभी भी मसौदा प्रस्तावों को वापस नहीं लेता है, तो हम अदालत का रुख करेंगे। हम सभी संभावित विकल्प तलाशेंगे।”

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