ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा हाल ही में प्रकाशित असम में परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
एआईयूडीएफ के उपाध्यक्ष सुजाम उद्दीन लस्कर ने राज्य के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर मसौदा प्रस्ताव को चुनौती देते हुए 8 जुलाई को शीर्ष अदालत में मुकदमा दायर किया है।
परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे में, दो निर्वाचन क्षेत्रों - करीमगंज में पाथेरकंडी और हैलाकांडी में काटलीचेरा - को समाप्त कर दिया गया।
इसके बजाय, राज्य के अन्य हिस्सों में कुछ सीटें जोड़ी गईं।
याचिका में, लस्कर, जो कटलीचेरा से विधायक हैं, ने 2011 की जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को तैयार करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने अदालत को आगे बताया कि परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा जारी होने से करीमगंज, गोलपारा, हैलाकांडी और बारपेटा जिलों में तीव्र शत्रुता फैल गई है, जहां अल्पसंख्यकों की भारी आबादी है।
असम परिसीमन प्रक्रिया ने लगभग सभी विपक्षी दलों के विरोध को जन्म दिया है।
इस बीच, एआईयूडीएफ की एक टीम मसौदा प्रस्ताव पर अपना विरोध जताने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए है।
विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट असम परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में एक अन्य मामले की भी सुनवाई कर रहा है।