Guwahati गुवाहाटी: असम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार (5 सितंबर, 2024) को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर असम के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।सीएम सरमा ने बुधवार (4 सितंबर, 2024) को कहा कि मंत्रिमंडल ने खंड 6 को आकार देने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित और सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार सरमा के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करने का फैसला किया है।असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक 'जुमला' है और असम सरकार केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी मामले के लिए प्रस्ताव भेज सकती है।
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को उच्चस्तरीय समिति की सभी सिफारिशों को सार्वजनिक करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि असम कैबिनेट केंद्र सरकार का काम कैसे करती है।देव ने कहा कि पैनल की रिपोर्ट अभी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट न तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर है और न ही असम सरकार की वेबसाइट पर।लीक हुई कॉपी पर भरोसा करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि क्लॉज 6 को लागू करने से पहले ‘असमिया’ शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि सीएम सरमा को उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की औपचारिक मंजूरी दिखानी चाहिए।राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि सार्वजनिक डोमेन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि पैनल की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को इतना गोपनीय रखने का कारण पूछा।