Guwahati गुवाहाटी, : 1 अक्टूबर से, असम में आधार कार्ड चाहने वाले व्यक्तियों को अधिक कठोर सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कदम कुछ जिलों में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए उठाया गया है, जहाँ आधार कार्डधारकों की संख्या जनसंख्या से अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, डेटा से पता चलता है कि बारपेटा में, 103.74% आबादी, धुबरी में 103.48%, मोरीगांव में 101.76% और नागांव में लगभग 100.86% लोगों ने आधार कार्ड प्राप्त कर लिए हैं। यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पता चलता है कि संदिग्ध विदेशी नागरिक कार्ड हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, सरमा ने कहा। इस कथित अवैध खरीद को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने आधार कार्ड जारी करने से पहले सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "1 अक्टूबर से आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन नंबर भी देना होगा। यह निर्देश चाय बागान क्षेत्रों को छोड़कर सभी जिलों में लागू होगा।" सरमा ने यह भी बताया कि सरकार अगले 10 दिनों के भीतर नई सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगी। उन्होंने कहा, "2014 में एनआरसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से विदेशी नागरिकों की पहचान रुकी हुई है। अब हमारा लक्ष्य इस प्रयास को तेज करना है क्योंकि हमने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण अवैध घुसपैठ देखी है।
इसलिए, हम अपनी दूसरी रक्षा पंक्ति को मजबूत करेंगे।" मुख्यमंत्री सरमा ने आगे बताया कि केंद्र ने अब राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी है, और आधार कार्ड केवल संबंधित जिला आयुक्तों (डीसी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही जारी किए जाएंगे। सरमा ने कहा, "हमने पाया है कि विदेशी नागरिक असमिया के रूप में अपनी पहचान को गलत तरीके से स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं। इसलिए, हम अवैध आवेदकों को रोकने के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाएंगे।" हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस नई सत्यापन प्रक्रिया से उन 9.35 लाख व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें पहले आधार कार्ड प्राप्त करने से बाहर रखा गया था। इन व्यक्तियों को अगले "एक या दो दिन" के भीतर नामित आधार केंद्रों से उनके कार्ड प्राप्त होने वाले हैं।