Guwahati गुवाहाटी:आधार कार्ड अब आसानी से नहीं मिलेंगे। आधार कार्ड जारी करने के नियम जटिल हो सकते हैं! राज्य सरकार बांग्लादेशियों की आमद को रोकने के अपने प्रयासों के तहत आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। देश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार बांग्लादेशियों की आमद को रोकने के अपने प्रयासों के तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियमों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड जारी करने के सख्त नियम अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने में राज्य सरकार के प्रयासों को भी बढ़ावा देंगे।
उन्होंने कहा, "आज हमने वयस्कों के लिए आधार कार्ड पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। कैबिनेट जल्द ही इस पर फैसला लेगी।"
शर्मा ने कहा, "अगर कोई वयस्क आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो हम उसकी पूरी जांच करेंगे। नए नियम लागू होने के बाद केवल जिला आयुक्त को ही आधार जारी करने की मंजूरी देने का अधिकार दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार कार्ड प्राप्त न कर सके और उन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा निर्वासित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नियमों को सख्त करने से निर्वासन प्रयासों में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "कल रात, हमने 20 और बांग्लादेशियों को निर्वासित किया। आधार जारी करने के नियमों को सख्त करने का निर्णय इस दिशा में हमारे प्रयासों में मदद करेगा।"